मराठा आरक्षण आणि भारतीय राज्यघटनेचा आधार

|| मराठा आरक्षण हेल्पलाईन ||

●● मराठा आरक्षण आणि भारतीय राज्यघटनेचा आधार ●●

महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२०१३/प्र.क्र.३५/मावक अन्वये
"शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (शै.सा.मा.प्र. Educationally and Socially Backward Category (ESBC)" या नावाचा नवीन प्रवर्ग तयार केला आहे.सदर निर्णयानुसार मराठा जातीचा या प्रवर्गात समावेश केला असुन शासकीय/निमशासकीय सेवा (सरळसेवा भरतीसाठी) व शैक्षणिक संस्थांमध्ये या प्रवर्गास १६% आरक्षण देण्याचा आदेश दिनांक १५ जुलै २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सचिवांच्या डिजीटल सहीने काढण्यात आला आहे.

सदर प्रवर्गाला भारतीय राज्यघटनेत असणारा आधार खालीलप्रमाणे :

१) ●● धर्म,वंश,जात,लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरुन भेदभाव करण्यास मनाई ●●

● कलम १५(४)- या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड २ यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
[ २९ चा खंड २- राज्याकडून चालविल्या जाणार्या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म,वंश,जात,भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन प्रवेश नाकारला जाणार नाही.]

● कलम १५ (५)- या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड ( १ ),उपखंड ( छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे,नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या किंवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचा उन्नतीकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.मात्र,अशी तरतूद अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरीज अन्य खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये - मग त्या राज्यांकडून अनुदान प्राप्त होणार्या असोत अगर नसोत - प्रवेश देण्याशी संबंधित असावयास हवी.

[ १९ चा खंड १-
सर्व नागरिकांस ---
(क) भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा;
(ख) शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा ;
(ग) अधिसंघ वा संघ बनविण्याचा ;
(घ) भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा ;
(ड) भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा ;
[ ** आणि ]
(च) * * * * * *(छ) कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय,व्यापार किंवा धंदा चालवण्याचा,हक्क असेल.]

१९ च्या खंड १ चा उपखंड (छ)-
यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे,उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे,सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर,अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही आणि विशेषतः [उक्त उपखंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,
जो कायदा---
(एक) कोणताही पेशा आचरण्याकरता अथवा कोणताही व्यवसाय,व्यापार किंवा धंदा चालवण्याकरता आवश्यक असलेल्या पेशाविषयक किंवा तंत्रविषयक अर्हता , किंवा
(दोन) नागरिकांना पूर्णतः किंवा अंशतः वगळून अथवा अन्यथा राज्याने अथवा राज्याचे स्वामित्व किंवा नियंत्रण असलेल्या महामंडळाने कोणताही व्यापार,धंदा,उद्योग किंवा सेवा चालवणे यांच्याशी जेथवर संबद्ध असेल तेथवर,अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.
३० चा खंड १- धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.
(१ क )- खंड ( १ ) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे एखाद्या अल्पसंख्याक वर्गाने स्थापन केलेल्या व प्रशासलेल्या शैक्षणिक संस्थेची कोणतीही मालमत्ता सक्तीने संपादन करण्याची तरतूद करणारा कोणताही कायदा करताना राज्य,अशा मालमत्तेच्या संपादनाबद्दल अशा कायद्याने निश्चित केलेल्या किंवा त्याखाली ठरवलेल्या रकमेमुळे,त्या खंडाखाली हमी दिलेला अधिकार निर्बंधित किंवा निराकृत होणार नाही,अशा प्रकारची ती रक्कम आहे,याबद्दल खात्री करुन घेईल.]

२) ●● सार्वजनिक सेवायोजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी ●●

●कलम १६ (४) - या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,राज्याच्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गाकरिता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
(४ क)- या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,राज्याच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रांमध्ये ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना त्या राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना,राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवासंबंधातील [कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरुप ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधात] आरक्षण करण्यासाठी राज्याला कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही].
(४ ख)- या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याला,खंड (४) किंवा खंड (४ क) अन्वये आरक्षणासाठी केलेल्या कोणत्याही तरतुदींनुसार,भरण्यासाठी म्हणून एखाद्या वर्षात राखून ठेवलेल्या परंतु त्या वर्षात रिक्त राहिलेल्या जागांच्या बाबतीत राज्याला,पुढील कोणत्याही वर्षात किंवा वर्षांमध्ये भरावयाच्या रिक्त जागांचा एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून विचारात घेण्यास प्रतिबंध होणार नाही आणि अशा वर्गातील रिक्त जागा,ज्या वर्षामध्ये त्या भरण्यात येतील त्या वर्षातील रिक्त जागांच्या पन्नास टक्के इतकी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याकरिता,त्या वर्षातील इतर रिक्त जागांबरोबर जमेस धरल्या जाणार नाहीत.]

३) ●● अनुसूचित जाती,अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन ●●

● कलम ४६ - राज्य,जनतेतील दुर्बल घटक,आणि विशेषतः अनुसूचित जाती,अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील,आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे रक्षण करील.

वरील प्रमाणे भारतीय राज्यघटनेतील कलमांचा मराठा आरक्षणासाठी आधार घेण्यात आला आहे.
ही माहीती सर्व मराठा बांधवांपर्यंत शेअर करा.

जय जिजाऊ जय शिवराय जय शंभुराजे माहिती

साभार - संभाजी ब्रिगेड बारामती - इंदापुर
लेखन - बळीराजा स्पर्धापरीक्षा केंद्र कुरवली ता.इंदापुर. ===========================